हाईलाइट्स
दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल के नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास व आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की समीक्षात्मक बैठक
– तारकिशोर ने अधिकारियों से कहा- जिन नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन नहीं बना है, उनमें सम्राट अशोक भवन बनाया जाएगा।
-प्रमंडलवार नगर निकायों के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारी अब प्रमंडलों में नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की कर रहे हैं समीक्षा
-योजनाओं के भौतिक निरीक्षण करने के बाद हो रहा समाधान
– नगर निकायों की योजनाओं व कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने नगर निकायों की बेहतरी को लेकर दिए निर्देश
पटना। उप मुख्यमंत्री-सह-नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को पटना स्थित अधिवेशन भवन के सिंचाई भवन परिसर में दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल के नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की। नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में तारकिशोर ने कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर विकास व आवास विभाग राज्य के शहरों को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। अब तक पूर्णिया, कोशी और तिरहुत प्रमंडल के साथ आज दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल की बैठक हो चुकी हैं। प्रमंडलवार नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त हुए हैं, जो अब प्रमंडलों में जाकर नगर निकायों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा के साथ योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कर मुख्यालय में रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान किया जा रहा है। जिन नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन नहीं बना है, उन नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनाया जाएगा। यह भवन बनेगा तो हर शहर के लिए गौरव की बात होगी। दक्षिण बिहार में सम्राट अशोक भवन 1.35 करोड़ रुपए और उत्तर बिहार में 1.39 करोड़ रुपए होगी। निकायों में ईएसएसएल के माध्यम से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को लेकर सभी समस्याओं का निदान होगा। इसके लिए अगले सप्ताह कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।
आनंद किशोर जल्द ही सभी स्मार्ट सिटी की करेंगे समीक्षा
राज्य की सभी चारों स्मार्ट सिटी में काम में तेजी आएगी। इसे लेकर कैबिनेट में बैठक कर नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव या सचिव को स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले प्रमंडलीय आयुक्त हुआ करते थे। अब वर्तमान प्रधान सचिव आनंद किशोर सभी स्मार्ट सिटी की जल्द ही समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगर निकायों की बेहतर साफ-सफाई नगर विकास व आवास विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज जो जनप्रतिनिधियों द्वारा विभाग को सुझाव मिले हैं, वह हमारे लिए मार्गदर्शिका का काम करेगा।
योजना का प्रेजेंटेशन हुआ प्रस्तुत
नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री-सह-नगर विकास व आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के निर्देश पर प्रमंडलस्तरीय समीक्षा की शुरुआत की गई है। बैठक में सभी नगर निकायों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। एक-एक वरीय पदाधिकारी को प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। सभी ने अपने प्रमंडलों का भ्रमण किया है और इसके सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। ये वहां की समस्याओं को खत्म करने के लिए विभाग और निकायों के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। बैठक में प्रमंडल के सभी नगर निकायों की नल-जल योजना, नली-गली योजना, जल-जीवन-हरियाली, एएमआरयूटी, एनयूएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन पेश किया गया।
सांसद, विधायक, मेयर व डिप्टी मेयर ने दिए सुझााव
बैठक में परिवहन मंत्री शीला कुमारी, सांसद रामप्रीत मंडल, सांसद अजय कुमार मंडल, विधायक संजय सरावगी, विधायक समीर महासेठ, विधायक नीतीश मिश्रा, विधायक जयंत राज, विधायक सुमन कुमार, विधायक आलोक मेहता, विधायक पवन यादव, विधायक वीरेंद्र कुमार आदि ने सुझाव दिए, जिस पर विभाग आगामी दिनों में बिंदुवार क्रियान्वयन करेगा। सांसद और विधायकों ने कहा कि उन्हें पहली बार नगर निकायों की समस्याओं के बारे में ध्यानाकर्षण करने का मौका मिला है। इसके लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री-सह-नगर विकास व आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। बैठक में दरभंगा व भागलपुर प्रमंडल के नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद ने भी अपने सुझाव और विकास कार्यां में आ रही समस्याओं का जिक्र किया। समीक्षा बैठक में संबंधित निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद थे।
समीक्षात्मक बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
– राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और सभी नदियों के किनारे वाले शहरों में विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएंगे।
– जल-जीवन-हरियाली के तहत पोखर और तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
-जिन नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन नहीं बना है, उन सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनाया जाएगा। जो निकाय अब तक प्रस्ताव नहीं दे पाए हैं, वे शीघ्र इसका प्रस्ताव देंगे। ताकि उसे स्वीकृति दी जा सके।
– नगर निकायों में स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। पदाधिकारियों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
-सभी नगर निकायों में ईएसएसएल के माध्यम से स्ट्रीट लाइटिंग के काम की समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री-सह-नगर विकास व आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में अगले सप्ताह बैठक आयोजित की जाएगी।
– निकायों को स्टांप ड्यूटी की राशि शीघ्र मिले, इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया संशोधित होगी।
– नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव या सचिव को स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले प्रमंडलीय आयुक्त होते थे। वर्तमान प्रधान सचिव आनंद किशोर सभी चार स्मार्ट सिटी की जल्द ही समीक्षा करेंगे।
– हर नगर निकाय में कचरा प्रबंधन और जलजमाव की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत कार्य योजना बनेगी।