पटना : राजद ने सूबे की विधि-व्यवस्था को लेकर सरकार पर अब आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडेय के बहाने हमला किया है। आईपीएस अधिकारी अरविंद पर की कार्रवाई को सरकार की साजिश बताया है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि नीतीश सरकार नहीं चाहती कि अरविंद बिहार के डीजीपी बने, इसलिए उन पर मनातू प्रखंड के बीडीओ भवनाथ झा की हत्या मामले में कार्रवाई की है। अरविंद की चार वेतन वृद्धियों पर रोक लगाई है। ताकि सुप्रीम कोर्ट के नए कानून के तहत वह डीजीपी नहीं बन सके। बता दें बीडीओ भवनाथ झा की हत्या के समय अरविंद पांडेय एसपी थे और उन पर कार्य में लापरवाही का आरोप लगा था। जिसे जांच में सही भी बताया गया था।
2013 में मांझी ने केस कराया था बंद
2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अरविंद पांडेय पर चल रहे केस को बंद करा दिया था। राजद प्रवक्ता का कहना है कि अगर नीतीश कुमार को मांझी के निर्णय पर पुनर्विचार करना था तो जब वह फिर मुख्यमंत्री बने थे, तभी अरविंद पांडेय के केस को दोबारा खुलवाते। इतने समय बाद केस खुलवाने का क्या मतलब है?