पटना : बिहार में बाढ़ भारी तबाही मचा रही है। अब तक करोड़ रुपए का की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से 3763 करोड़ रुपए की मांग की है। नीतीश सरकार ने नुकसान की प्रारंभिक आकलन के आधार पर यह उक्त रकम की मांग की है। फिलहाल बाढ़ अवधि में 20 दिन बाकी हैं। ऐसे में नुकसान की रकम बढ़ सकती है। गौरतलब है कि सूबे में बाढ़ से मची तबाही का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम बिहार पहुंची है। सोमवार को छह सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह कर रहे हैं। टीम पटना पहुंचने के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बैठक की। पटना से फिर टीम दरभंगा के लिए रवाना हुई। मंगलवार को यह टीम भागलपुर जाएगी। फिर मंगलवार को ही टीम पटना लौट जाएगी।
जल संसाधन विभाग ने मांगे 1470 करोड़ रुपए
केंद्रीय टीम को बिहार के मुख्य सचिव ने पीपीटी के जरिए बाढ़ से हुए नुकसान हो दिखाया। इसकी भरपाई के लिए जल संसाधन विभाग ने सबसे अधिक 1470 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने 1169 करोड़ रुपए, कृषि विभाग ने 661 करोड़ रुपए और पथ निर्माण विभाग ने 203 करोड़ रुपए की मांग की है। सबसे कम रुपए की मांग पीएचईडी ने की है। इस विभाग ने सात करोड़ रुपए मांगे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने की मांग की थी। इस पर केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालयीय टीम बनाई थी।