Bihar Transport Department-Bihar Aaptak

प्रदूषण मुक्त शहर की ओर पटना, सीएनजी/ई रिक्शा में कन्वर्ट हुए 75% डीजल वाले ऑटो

पटना। राजधानी पटना में प्रदूषण कम करने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक और कदम उठाया है। पटना में चल रहे डीजल चालित ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने वाले लाभुकों के बीच मंगलवार को परिवहन मंत्री शीला कुमारी और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के हाथों अनुदान का वितरण किया गया। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों मेें वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने तथा पूर्णतया स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) आधारित व्यवसायिक वाहन (ऑटो) के परिचालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु प्रोत्साहन योजना का सूत्रण किया गया है।

अब तक 430 लाभुकों को 1 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान का भुगतान
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राजधानी के करीब 75 प्रतिशत डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराया जा चुका है। सीएनजी किट रिट्रोफिटमेंट और डीजल या पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को नये सीएनजी चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन पर अब तक कुल 430 लाभुकों को 1 करोड़ 14 लाख 20 हजार रुपए अनुदान का भुगतान किया गया है। इसमें मंगलवार को 50 लाभुकों के बीच अनुदान का वितरण किया गया।

सीएनजी मंत्री के परिचालन से प्रदूषण में कमी
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के एडवाइजरी के अनुसार डीजल चालित तिपहिया वाहनों तथा पुराने पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन से पटना शहर की परिवेशीय गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। सीएनजी ऑटो के परिचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को जर्जर ऑटो में सफर से भी मुक्ति मिलेगी।

सीएनजी व इलेक्ट्रिक ऑटो बस को दिया जा रहा बढ़ावा
डीजल चालित मंत्री को प्रतिबंधित करते हुए इसके जगह सीएनजी चालित वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीजल/पेट्रोल चालित मंत्री को सीएनजी में कन्वर्ट कराने वाले वाहन चालकों को राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। इन जगहों पर इलेक्ट्रिक व सीएनजी चालित बस ऑटो तथा बैट्री चालित तिपहिया वाहन के परिचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी
परिवहन सचिव ने बताया कि वर्तमान में पेट्रोल चालित ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने का मार्केट में किट उपलब्ध है परंतु डीजल चालित ऑटो को बदलकर बैटरी चालित ऑटो या सीएनजी चालित ऑटो को क्रय करने का विकल्प है ताकि प्रदूषण में कमी आ सके। इसके लिए राज्य सरकार ऑटो चालकों को सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी, अपर सचिव सन्नी सिन्हा, संयुक्त सचिव पंकज कुमार, उपसचिव शैलेंद्रनाथ, विशेष कार्य पदाधिकारी आजीव वत्सराज आदि उपस्थित थे।

खोले जा रहे हैं सीएनजी स्टेशन
सीएनजी चालित वाहनों को आसानी से सीएनजी उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए पटना में पर्याप्त संख्या में सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में पटना में 12 सीएनजी स्टेशन कार्यरत है जो इस साल के अंत तक इसकी संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब एवं मोटर कैब के ऐसे वाहन स्वामी, जिन्हें वर्तमान में पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त हो तथा वह वैधता अवधि के अन्तर्गत हो।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • डीजल चालित ऑटो को सीएनजी अथवा बैटरी चालित ऑटो में कन्वर्ट कराने वाले लाभुकों को परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी और परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के हाथों लाभुकों के बीच किया गया अनुदान का वितरण।
  • अब तक 430 लाभुकों को 1 करोड़ 14 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान का किया गया है भुगतान, डीजल चालित ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए परिवहन विभाग की है योजना।
  • परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए पटना नगर निगम और दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का पूर्व में लिया गया है निर्णय।

वाहन के अनुसार अनुदान की राशि

  • 7 व्यक्तियों के बैठान क्षमता (चालक सहित) वाले डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को सीएनजी चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40 हजार एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है।
  • 7 व्यक्तियों के बैठान क्षमता वाले पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20 हजार एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है।
  • 7 व्यक्तियों के बैठान क्षमता वाले डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को नये बैट्री चालित वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25 हजार एकमुश्त अनुदान दिया जा रहा है।
  • व्यवसायिक मोटर कैब/मैक्सी कैब में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20 हजार रुपए एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।

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