पटना : पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को लेकर राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस रकम को खर्च करने की अनुमति भी दे दी गई है। इस पैसे से मेट्रो के डिपो के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मेट्रो के डिपो के लिए 76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल किसानों से जमीन को लेकर दावा और आपत्ति ली जा रही है। इसके बाद जनवरी में जमीन मालिकों के बीच मुआवजे की राशि बांटी जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार जमीन अधिग्रहण में 726 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बता दें मेट्रो के भू-अर्जन के लिए राज्य सरकार के स्तर से राशि वहन की जानी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक मुआवजा बांटे जाने के बाद पटना मेट्रो को 76 एकड़ जमीन हस्तांतरित हो जाएगी। इस जमीन के आधार पर राज्य सरकार मेट्रो बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकेगी। पटना मेट्रो के स्टेशन बनाने के लिए जमीन का भी हस्तांतरण किया जाना है। उसके लिए कई सरकारी एवं निजी जमीन चिह्नित किए गए हैं।