पटना : वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सुविधाओं/योजनाओं के लंबित होने पर संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारियों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई, ईएसआई को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने बुधवार को नालंदा जिला परिभ्रमण में डीएम, एसपी और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं और अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभुकों के बीच अनुदान की राशि का वितरण कैंप लगाकर कराएं। लाभुकों को अनुदान देने में विलंब नहीं करें।
परिवहन नियमों का हो रहा उल्लंघन
उन्होंने कहा कि शिकायत मिल रही है कि झारखंड से रजिस्टर्ड गाड़ियों का परिचालन नियमों का उल्लंघन कर बिहार में किया जा रहा है। झारखंड से रजिस्टर्ड कराकर स्थायी रूप से बिहार में वाहनों के परिचालन करने वाले वाहन मालिकों और डीलर पर कार्रवाई करें। अभियान चला कर ऐसे वाहनों का बिहार के नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं।
हाईलाइट्स
– परिवहन सचिव के निर्देश पर विभागीय पदाधिकारियों ने जिला परिवहन कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
– विभिन्न डीटीओ कार्यालय के औचक निरीक्षण और योजनाओं की समीक्षा के लिए विभाग स्तर पर बनाई 5 टीमें।
– आरसी/डीएल और अन्य लंबित योजनाओं को चिह्नित कर संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों पर की जाएगी कार्रवाई।
– योजनाओं की समीक्षा के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दिए कई निर्देश।
– जिलावार कैंप लगाकर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभुकों के बीच अनुदान की राशि का कराएं वितरण।
– झारखंड से रजिस्टर्ड बिहार में चलनी वाली गाड़ियों को विशेष अभियान चलाकर कराएं बिहार के नंबर का रजिस्ट्रेशन।
बिगहा जंक्शन के एनएच व एसएच दोनों पर बनाएं स्पीड ब्रेकर
नालंदा जिला में योजनाओं की समीक्षा के बाद परिवहन सचिव ने कई योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा के भागन बिगहा जंक्शन के एनएच और एसएच दोनों पर आईआरसी मानकों के अनुरूप स्पीड ब्रेकर बनाने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग, मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा वैशाली, पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर और जहानाबाद जिला परिवहन कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कैशबुक मेंटेनेंस, आरसी/डीएल डिस्पैच, परिमट, प्रदूषण जांच केंद्र, फिटनेस, स्कूल बस परमिट, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, फैंसी नंबर, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आदि योजनाओं की समीक्षा की गई।